“७ कोटींचे पॅचवर्क पाण्यात! महिन्यातच तासगाव तालुक्यातील रस्ते जैसे थे; ठेकेदार-प्रशासनाच्या संगनमताचा संशय”

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव : तालुक्यातील २५ हून अधिक प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी गेल्या महिन्याभरात सुमारे ७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र अवघा महिना उलटत नाही तोच बहुतांश रस्त्यांची अवस्था पुन्हा पूर्ववत झाली आहे. अनेक ठिकाणी जीवघेणे खड्डे पुन्हा उघडे पडल्याने नागरिक आणि वाहनधारक संतप्त झाले असून, या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.पावसाळ्यात तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली होती.विशेषतः वर्दळीचे आणि जड वाहतुकीचे मार्ग अपघातांचे केंद्र बनले होते. वाहनधारकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत होता.ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने २०२५ च्या पावसाळ्यानंतर ६ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चून पॅचवर्कचे नियोजन केले.मात्र काही दिवसांतच खड्डे पुन्हा पडल्याने ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य वापरल्याचा आणि कामात मोठ्या प्रमाणात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप होत आहे.

📍 कोट्यवधींचा निधी… पण परिणाम शून्य?

जरंडी, सिद्धेवाडी,सावळज,चिचणी मार्ग – ५५ लाख

येळावी ते राष्ट्रीय महामार्ग,आमणापूर,भुवनेश्वरवाडी, भिलवडी स्टेशन – ३६ लाख

पेड,मोराळे, गौरगाव, बस्तवडे, गव्हाण राजापूर, निमणी, शिरगाव, कवठे एकंद , उपळावी – ६० लाख

सावळज–डोंगरसोनी, अंजनी, वडगाव, लोकरेवाडी, वायफळे – ६१ लाख

अंजनी–गव्हाण, मणेराजुरी कुमठे फाटा, कुमठे, भोसे, नागाव–मणेराजुरी – ४४ लाख

पेड, मांजर्डे, कौलगे–सावर्डे मणेराजुरी (भवानीदेवी मंदिर मार्ग) – ४२ लाख

तासगाव–बेंद्री, शिरगाव, वासुंबे, मतकुनकी, सांबरवाडी – ३८ लाख

याशिवाय विसापूर, गोटेवाडी, राजापूर, शिरगाव, बोरगाव आदी अंतर्गत रस्त्यांवरही लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.तरीही सर्वच मार्गांवर पुन्हा खड्ड्यांचा उगम झाला आहे.

❗ संगनमताचा संशय?

निधीअभावी अनेक नवीन रस्त्यांची कामे प्रलंबित असताना, उपलब्ध कोट्यवधींचा निधी महिन्याभरातच वाया जाणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. वारंवार त्याच ठिकाणी खड्डे पडत असल्याने ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याची चर्चा रंगत आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियंत्रण आणि गुणवत्ता तपासणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

⚠️ अपघातांचा धोका वाढला

निकृष्ट पॅचवर्कमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून, नागरिकांचा रोष तीव्र झाला आहे. शासनाचा निधी वाया घालवणाऱ्या जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

“करदात्यांचा पैसा कोणाच्या खिशात?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.