प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली नाही. ना वेअर हाऊस बांधणीसाठी, ना कोल्ड स्टोअरेज उभारणीसाठी तरतूद केली आहे. तुम्ही या शेतकऱ्यांचा विचार करणारच नाही का, असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केला.
ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्याच्या पीक कर्जावरील व्याज अनुदानावर तुम्ही फक्त बोलता, निर्णय होत नाही. त्यावर फक्त टाळ्या वाजवून उपयोग काय? माझ्या सांगली लोकसभा मतदार संघात हळदी, बेदाणा, ऊस उत्पादकांसाठी काहीही केले नाही. कोल्ड स्टोअरेज, वेअर हाऊस उभारणीचा विचारच केला गेलेला नाही. जलजीवन मिशनमध्ये फक्त बजेट करता, खर्च तर काहीच होत नाही. घ्या ताब्यात योजना आणि लोकांना पाणी द्या. सिंचन योजनेला एआयबीपीतून तरतुदीची मागणी करतोय. म्हैसाळ, टेंभू योजनेबाबत तुम्ही काहीच तरतूद करायला तयार नाही. सांगलीत आम्ही रेल्वे थांबे मागतोय, स्थानकाला निधी मागतोय, मात्र तुम्ही काहीच करत नाही. केवळ घोषणा भारताचे चित्र बदलणार नाही.’’
ते म्हणाले, ‘‘डरडोई जीडीपीत आपण १५६ व्या क्रमांकावर आहोत. घोषणा खूप केल्या. त्याबद्दल अभिनंदन, पण २०२२ ला सर्वांना घर देणार होता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होता, त्याचे काय झाले? आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणामुळे कापूस उत्पादक, मका, सोयाबीन उत्पादकांवर जो परिणाम होणार आहे, यावर काय उपाययोजना केल्या? काय तरतूद केली? अनेक देशांचे चलन डॉलरच्या तुलनेत वधारत असताना भारतात मात्र ते खाली जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आत्मनिर्भर भारतावर चर्चा केली जाते, मात्र चीनचा माल नेपाळमार्गे भारतात येतोय. बेदाणा चोरून आयात होतोय, त्याने मोठे नुकसान होते आहे. कामगार मंत्रालयाने आल्याने नवीन रोजगार निर्मितीसाठी योजनेसाठी पुरेशी तरतूद नाही. युवा घरापासून पाच किलोमीटर दूर जायला इच्छुक नाहीत, हे बेरोजगारीचे कारण सांगणे थांबवा. आपल्या चुका दुसऱ्यांवर लादू नका.’’
-------------------
खासदार विशाल पाटील यांनी वायफाय या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकराने २०२० पर्यंत ५ लाख आणि २०२२ पर्यंत ५० लाख तर २०३० पर्यंत ५० लाख पब्लिक हॉटस्पॉट करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू, आतापर्यंत फक्त ५ लाख ठिकाणीच हे शक्य झाले आहे. डेली डेन्सिटी शहरात १३१ टक्के आहे, मात्र ग्रामीण भागात ती फक्त ५८ टक्के आहे. आमच्या महाराष्ट्रात फक्त ६ टक्के पेक्षा कमी आहे. याठिकाणी वायफाय गरजेचे आहेत. ग्रामीण भागाच्या मुलांना बायफायच्या उपलब्धतेबाबत काय उपाययोजना करणार आहेत.’’ त्याला केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, ‘‘हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. २०३० पर्यंत आम्ही आमचे टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू.’’
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या