प्रतिष्ठा न्यूज / तानाजीराजे जाधव
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी जे राजकीय नाट्य रंगले, त्याने जिल्ह्यातील राजकारणाचा बुरखा टराटरा फाटला आहे. एरवी एकमेकांवर आरोपांच्या तोफा डागणारे, एकमेकांची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आणि जनतेसमोर वैचारिक संघर्षाचा आव आणणारे नेते अचानक मांडीला मांडी लावून बसले! कालपर्यंत एकमेकांना पाण्यात पाहणारे आज गळ्यात गळे घालून एकीचे पोवाडे गाऊ लागले. कारण एकच—जिल्हा बँकेची सत्ता आपल्या हातातून जाता कामा नये!
मग पक्ष गेले तेल लावत, विचारधारा गेली चुलीत आणि कार्यकर्त्यांची निष्ठा गेली खड्ड्यात! सत्तेच्या खुर्चीपुढे सगळी तत्त्वे गुंडाळून ठेवली गेली. सहकार वाचविण्याचा गोड मुलामा देत राजकीय सोयींच्या तडजोडी झाल्या आणि कार्यकर्त्यांच्या स्वप्नांचा बळी देऊन घराण्यांच्या राजकारणाला वाट मोकळी करून दिल्याची उघड चर्चा आता कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली.
म्हणूनच आज सांगलीच्या राजकीय वर्तुळात उपरोधिक सवाल घुमतो आहे—
'आपण दोघे भाऊ भाऊ,
कार्यकर्त्यांचा बळी घेऊ!
कुटुंबीयांना संधी देऊ!!
जिल्हा बँक मिळून खाऊ?
ही एकजूट सहकारासाठी आहे की सत्तेच्या साठमारीसाठी, याचा जाब आता जनतेने विचारायलाच हवा!
सतरंज्या कार्यकर्त्यांनी उचलायच्या, खुर्च्या घराण्यांनी बळकवायच्या!
राजकारणात नेत्यांचे हात बळकट करणारा कार्यकर्ता हा पक्षाचा कणा असतो. सभा यशस्वी करण्यापासून प्रचाराचा धुरळा उडविण्यापर्यंत, विरोधकांचा सामना करण्यापासून नेत्यांच्या विजयासाठी रात्रंदिवस झटण्यापर्यंत कार्यकर्ता सगळे करतो. पण उमेदवारी आणि सत्तावाटपाची वेळ आली की त्याच कार्यकर्त्याला पक्षहिताच्या नावाखाली माघार घ्यायला सांगितले जाते.
नेत्यांच्या घरातील व्यक्तींना, पत्नीला किंवा नातेवाईकांना संधी देताना कार्यकर्त्यांच्या कर्तृत्वाची आठवण का होत नाही? वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झिजणाऱ्यांना नेतृत्वाची संधी द्यायची नसेल, तर त्यांना केवळ प्रचारासाठी वापरण्याचा हा प्रकार कशासाठी?
कार्यकर्ता रक्त आटवणार आणि सत्तेची फळे नेत्यांच्या घरात वाटली जाणार, ही कोणती लोकशाही?
नेत्यांच्या विजयासाठी कार्यकर्त्यांनी त्याग करायचा; पण नेत्यांनी आपल्या कुटुंबीयांसाठी त्याग करायचा प्रसंग आला की तत्त्वज्ञानाची भाषा बंद! हा दुटप्पीपणा आता लपून राहिलेला नाही. कार्यकर्त्यांनीही समजून घ्यावे की, प्रत्येक वेळी त्यागाची मागणी करणारे नेते आपापल्या राजकीय वारसांसाठी मात्र कोणतीही तडजोड करायला तयार असतात.
२१ पैकी १५ जागा बिनविरोध; हा सहकाराचा विजय की राजकीय सोयींचा मेळावा?
जिल्हा बँकेच्या २१ जागांपैकी तब्बल १५ जागा बिनविरोध झाल्याने निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांची चर्चा जोर धरत आहे. बिनविरोध निवड होणे हा स्वतःमध्ये दोष नाही; पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जागा बिनविरोध होत असताना त्यामागील तडजोडी, उमेदवारांची निवड आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका याबाबत प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे.
सहकाराच्या नावाखाली नेत्यांनी आपापले राजकीय हिशेब जुळवले असतील, तर त्याला सहकाराचा विजय कसे म्हणायचे? कोणाला संधी द्यायची, कोणाला माघार घ्यायला लावायची आणि कोणाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालायचा, हे सगळे बंद दाराआड ठरत असेल, तर सामान्य कार्यकर्त्याने लोकशाहीचा अर्थ काय घ्यायचा?
बिनविरोध निवडून आलेले प्रत्येक उमेदवार चुकीचे आहेत, असा आरोप नाही. पण बिनविरोध निवड म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांना बिनशर्त माफी नव्हे! संचालकपद मिळाले म्हणून जबाबदारी संपत नाही; उलट शेतकऱ्यांच्या हिताचा हिशेब देण्याची खरी परीक्षा तेथून सुरू होते.
सहकार वाचवायचा की सत्तेचा ताबा कायम ठेवायचा?
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपसह विविध पक्षांतील नेते आपापल्या राजकीय सोयीनुसार एकत्र आले, तर त्याला राजकीय मुत्सद्देगिरी म्हणायचे की तत्त्वांची सोयीस्कर हत्या? जाहीर सभांत एकमेकांवर तुटून पडायचे, जनतेसमोर विरोधाचे नाटक करायचे आणि सहकारी बँकेच्या सत्तेचा प्रश्न आला की एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालायचे!
मग पक्षीय विचारधारा केवळ निवडणुकीतील भाषणांपुरतीच उरली आहे काय? कार्यकर्त्यांनी विरोधकांशी संघर्ष करायचा आणि नेत्यांनी सत्तेच्या वाटाघाटींसाठी त्याच विरोधकांशी हातमिळवणी करायची, हा कोणता राजकीय प्रामाणिकपणा?
सहकार वाचविण्याचे कारण पुढे केले जात असेल, तर एक प्रश्न सरळ आहे—सहकार म्हणजे नेत्यांची सत्ता की शेतकऱ्यांचे हित? सहकार म्हणजे राजकीय घराण्यांचा प्रभाव की सभासदांचा अधिकार?
सहकाराच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो सहकाराचा सन्मान नव्हे; सहकाराच्या मूळ तत्त्वांशी केलेली प्रतारणा आहे!
जिल्हा बँक कोणाच्या बापाची जहागीर नाही! मग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत संचालक पद का हवे आहे?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेली महत्त्वाची संस्था आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणे, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे आणि सहकारी संस्थांचे आर्थिक व्यवहार सक्षम करणे ही तिची जबाबदारी आहे. त्यामुळे बँकेचे संचालकपद म्हणजे राजकीय मिरासदारी नव्हे, तर मोठी सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
आपल्या संस्थांना हवे तसे हवे तितके कर्ज घेता आले पाहिजे. ते थकविता आले पाहिजे आणि प्रसंगी माफ करून घेता आले पाहिजे. त्यासाठीच प्रस्थापितांना ती आपल्या हातात हवी आहे. राजकीय वारसा सांगणाऱ्या घराण्यांना ती आपली स्वतःची जाहागीर आहे असे वाटते. त्यामुळे याबाबत कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेण्याचा किंवा संधी देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
बँकेचा कारभार सुधारण्यासाठी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी ही धडपड आहे असे अजिबात नाही. राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी आणि आपल्या समर्थकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी? ही सोयीची जागा आहे. असाच अर्थ कार्यकर्ते काढत आहेत...
या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संचालकांवर आहे. कर्जवाटपात पारदर्शकता, थकीत कर्जांची नियमानुसार वसुली, आर्थिक शिस्त आणि राजकीय हस्तक्षेपाला आळा—या गोष्टींना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. बँक ही कोणत्याही नेत्याच्या मर्जीवर चालणारी खासगी मालमत्ता नाही. तिचा कारभार नियमांनी, उत्तरदायित्वाने आणि सभासदांच्या हिताने चालला पाहिजे. पण तसे होईल का?
खुर्ची मिळविण्यासाठी राजकीय एकी दाखविणारे नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही अशीच एकी दाखवतील का? की निवडणूक संपताच पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांचा तमाशा सुरू होणार?
आता कार्यकर्त्यांनीही नेत्यांना जाब विचारावा!
प्रत्येक वेळी नेत्यांनी सांगितले म्हणून माघार घ्यायची, प्रत्येक वेळी पक्षहिताचा दाखला ऐकून गप्प बसायचे आणि प्रत्येक वेळी घराणेशाहीपुढे नतमस्तक व्हायचे, तर कार्यकर्त्यांच्या राजकीय भवितव्याचे काय?
निष्ठा म्हणजे गुलामगिरी नव्हे. पक्षाशी प्रामाणिक राहणे म्हणजे नेत्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला मुकाट संमती देणे नव्हे. उमेदवारीचे निकष काय, संधींचे वाटप कसे झाले आणि कार्यकर्त्यांच्या योगदानाला किती महत्त्व दिले, हे विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक कार्यकर्त्याला आहे.
नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना केवळ गर्दी जमविण्याचे साधन समजू नये. कार्यकर्त्यांच्या कष्टांवर उभ्या राहिलेल्या राजकीय इमारतीत त्यांनाही नेतृत्वाची संधी मिळाली पाहिजे. अन्यथा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा असंतोष हा केवळ पक्षांतर्गत नाराजी राहणार नाही; तो राजकीय घराणेशाही विरोधातील व्यापक आवाज बनू शकतो.
शेवटी सवाल जनतेचा—सहकार कोणासाठी?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—सत्तेचे गणित जुळविताना नेत्यांमधील मतभेद बाजूला पडू शकतात; पण कार्यकर्त्यांच्या स्वप्नांना आणि जनतेच्या अपेक्षांना किती जागा मिळते, हा खरा प्रश्न आहे.
नेत्यांनी आता भाषणांपेक्षा कारभारातून उत्तर द्यावे. बँक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कशी काम करणार, आर्थिक शिस्त कशी राखली जाणार आणि सहकारातील निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक कशी होणार, हे स्पष्ट करावे. अन्यथा सहकाराच्या नावाखाली सत्तेचे राजकारण केल्याची टीका थांबणार नाही.
सहकार वाचविण्याच्या नावाखाली घराणेशाही फुलवायची, कार्यकर्त्यांचा बळी द्यायचा आणि सत्ता मात्र आपल्याच हातात ठेवायची—हा प्रकार जनतेने किती दिवस सहन करायचा?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकऱ्यांची आणि सभासदांची संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय घराण्याची खासगी जहागीर नाही. संचालकपद ही मिरविण्याची खुर्ची नसून जनतेच्या विश्वासाची जबाबदारी आहे.
म्हणूनच आजचा संतप्त सवाल स्पष्ट आहे—
'आपण दोघे भाऊ भाऊ,
कार्यकर्त्यांचा बळी घेऊ!
कुटुंबीयांना संधी देऊ!!
जिल्हा बँक मिळून खाऊ!!!'
हा उपरोध खोटा ठरविण्याची जबाबदारी आता नेत्यांची आहे. ती त्यांनी पारदर्शक कारभारातून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देऊन आणि कार्यकर्त्यांना सन्मानाची संधी देऊन सिद्ध करावी.
कारण राजकीय तडजोडीने खुर्ची मिळू शकते; पण जनतेचा विश्वास विकत घेता येत नाही!
सर्वपक्षीय नेत्यांची सहकार वाचविण्याच्या नावाखाली तत्वे बासणात गुंडाळून हातमिळवणी व तडजोडी केल्या आहेत. त्यावर कार्यकर्ते व जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचे साधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. हा शेतकऱ्यांचा आधारवड आहे. परंतु या आधारवडाला राजकीय स्वार्थाच्या पारंब्या चिकटलेल्या आहेत.
सत्तेसाठी सत्ता आणि सत्तेतून मत्ता हा जुगाड साधण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते एकत्र आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे भले करण्यापेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याची अगतिकता लपून राहिलेली नाही. जनतेच्या कट्ट्यावर हीच चर्चा सुरू आहे.
अतिशय योग्य आणि मार्मिक मांडणी.
उत्तर द्याहटवाखरोखरच भाऊ भाऊ....मिळून खाऊ....आणि शेतकऱ्याची वाट लाऊ....
असं झालंय.