पलूस / प्रतिनिधी : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाच्या तुटीमुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे अडचणीत सापडलेल्या पलूस व कडेगाव तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील ३०५ तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांतील शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा मिळाला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण स्मृती गौरव समितीचे अध्यक्ष प्रदीपआप्पा कदम यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पलूस-कडेगाव परिसरातील शेती व्यवसायावर परिणाम झाला होता. खरीप पिकांचे उत्पादन, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीसाठी केलेल्या खर्चाची परतफेड याबाबत शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने शासनाच्या निकषांनुसार विविध सवलती आणि मदतीचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
प्रदीपआप्पा कदम यांचा शासनाकडे पाठपुरावा
दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन पलूस व कडेगाव तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी प्रदीपआप्पा कदम यांनी शासनाकडे केली होती. यासंदर्भात त्यांनी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. पर्जन्यमानातील तूट, पीक नुकसान, पीक विमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रश्नांकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.
स्थानिक पातळीवरील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पर्जन्यमापक नोंदींच्या अचूकतेचा प्रश्न
दुष्काळाचे निकष निश्चित करताना पर्जन्यमानाच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे हवामान केंद्रे आणि पर्जन्यमापक यंत्रांची योग्य ठिकाणी स्थापना, नोंदींची अचूकता आणि स्थानिक परिस्थितीशी त्यांची सुसंगती तपासण्याची मागणी कदम यांनी केली होती.
पर्जन्यमापक केंद्रांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी किंवा विसंगती असल्यास त्यांची पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार लगतच्या योग्य पर्जन्यमापक केंद्रांच्या नोंदींचा नियमांनुसार विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा
दुष्काळग्रस्त यादीतील समावेशामुळे शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसारख्या उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या सवलतींची अंमलबजावणी शासनाच्या स्वतंत्र आदेशांनुसार आणि पात्रतेच्या निकषांनुसार होणार आहे.
पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांत आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, यांसारख्या उपाययोजनांकडेही लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना कृषिविषयक मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांची माहिती मिळावी, यासाठी दोन्ही तालुक्यांत शेतकरी भवन उभारण्याच्या मागणीचाही पाठपुराव्यात समावेश होता.
आता प्रत्यक्ष मदतीच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
पलूस आणि कडेगाव तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, यादीतील समावेश म्हणजे सर्व सवलती आणि नुकसानभरपाई आपोआप मंजूर होणे नव्हे. संबंधित योजनांचे निकष, पात्रता आणि शासनाचे स्वतंत्र आदेश यांनुसारच लाभ निश्चित होणार आहेत.
त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसानभरपाई आणि अन्य सवलती वेळेत मिळाव्यात, प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब होऊ नये आणि दुष्काळाच्या संकटातून सावरण्यासाठी आवश्यक मदत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी, अशी अपेक्षा परिसरातील शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शासनाच्या निर्णयानंतर आता घोषित उपाययोजनांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे पलूस-कडेगावमधील शेतकरी आणि शेतमजुरांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या