गगनबावडा : रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीची पारदर्शक मोजणी करून योग्य व वाढीव मोबदला देण्यात यावा. तसेच शेतरस्ते आणि शेतीपंपांच्या पाईपलाईनचे होणारे नुकसान संबंधित यंत्रणा व ठेकेदाराने भरून काढावे. या मागण्या मान्य होईपर्यंत रस्त्याचे सुरू असलेले काम पुढे जाऊ देणार नाही, असा ठाम इशारा शेणवडे (ता. गगनबावडा) येथील बाधित शेतकऱ्यांनी दिला.
शेणवडे येथील बारदेस्कर रिसॉर्टमध्ये झालेल्या शेतकरी बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. मागण्यांबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी शेतकरी व कृती समितीचे शिष्टमंडळ कोल्हापूर येथे जाऊन जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांची भेट घेणार आहे.
‘विकासाला विरोध नाही’
“आमचा विकासकामांना किंवा रस्त्याला विरोध नाही. मात्र पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या जमिनी कायमस्वरूपी संपादित होणार असतील, तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य, वाढीव आणि न्याय्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी मांडली.
जमीन संपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा, उभ्या पिकांचा, झाडांचा तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचा योग्य विचार करून मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. २०१३ च्या जमीन संपादन कायद्यात पारदर्शकता आणि न्याय्य मोबदल्यावर भर देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
पारदर्शक मोजणी : रस्त्याच्या कामासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त व पारदर्शक मोजणी करण्यात यावी.
योग्य मोबदला : बाधित शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य व वाढीव मोबदला तातडीने देण्यात यावा.
शेतरस्ते पूर्ववत करणे : रस्ता रुंदीकरणामुळे बंद किंवा बाधित होणारे शेतरस्ते पूर्वीप्रमाणे सोयीस्कर करून द्यावेत.
पाईपलाईनची दुरुस्ती : रस्त्याच्या कामामुळे फुटणाऱ्या शेतीपंपांच्या पाईपलाईनची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी संबंधित ठेकेदाराने स्वतःच्या खर्चाने करावी.
प्रत्यक्ष नुकसानीची भरपाई : पिके, झाडे, बांध, विहिरी, पाईपलाईन आणि शेतीच्या वापरावर होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी.
लेखी निर्णयाची मागणी : प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी निर्णय देऊन त्याची अंमलबजावणी निश्चित करावी.
प्रशासनाकडे निवेदन
या मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, संबंधित विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन, ठेकेदार तसेच स्थानिक खासदार व आमदार यांना निवेदन देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचेही ठरविण्यात आले.
पाईपलाईन किंवा इतर भूमिगत सुविधांना कामामुळे नुकसान झाल्यास झालेली हानी आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया नोंदविणे आवश्यक ठरते; महाराष्ट्रातील भूमिगत पाईपलाईन कायद्यात नुकसान झालेल्या व्यक्तीस भरपाईची तरतूद आहे.
सोमवारचा कोल्हापूर दौरा
शेतकरी आणि कृती समितीचे शिष्टमंडळ सोमवारी कोल्हापूरला रवाना होणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर जमीन मोजणी, मोबदला, शेतरस्ते आणि पाईपलाईनच्या प्रश्नांवर सविस्तर निवेदन सादर करणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
बैठकीस उपस्थित
बैठकीस कृती समितीचे प्रमुख तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गगनबावडा तालुकाध्यक्ष प्रकाश पाटील, माजी सभापती चंद्रकांत खानविलकर, पंचायत समिती सदस्य अमर कांबळे, कृती समितीचे मार्गदर्शक बारदेस्कर, बाळू पडवळ, बाजीराव जाधव, प्रकाश गुरव, सखाराम कांबळे, विश्वंभर पडवळ, योगेश गुरव यांच्यासह बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या