विजयपूर जिल्ह्याचा 371(जे) आरक्षणाच्या कक्षेत समावेश करा! ; 371(जे) संघर्ष समितीची मागणी; काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोणी यांना निवेदन

प्रतिष्ठा न्यूज/ दीपक शिंत्रे   

विजयपूर : भारतीय संविधानाच्या कलम 371(जे) अंतर्गत कल्याण कर्नाटक प्रदेशाला मिळणाऱ्या विशेष सवलतींपासून विजयपूर जिल्हा वंचित राहिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा या आरक्षणाच्या कक्षेत समावेश करून येथील जनतेवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी विजयपूर जिल्हा 371(जे) संघर्ष समितीने केली आहे.

   या मागणीसंदर्भात संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोणी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

  कलम 371(जे) अंतर्गत विशेष आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना विजयपूर जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांवर अन्याय झाला आहे. या जिल्ह्याचा संबंधित घटनात्मक तरतुदीच्या कक्षेत समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, तरुणांना सरकारी नोकरी व भरती प्रक्रियेत आरक्षण तसेच कल्याण कर्नाटक प्रदेशाला मिळणाऱ्या विशेष निधीचा लाभ मिळू शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

   विजयपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे 25 लाख असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने 371(जे) च्या कक्षेत समावेश करणे आवश्यक असल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री स्तरावर हा विषय मांडावा आणि केंद्र सरकारकडे आवश्यक घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

**मागणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन**

निवेदन स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष मल्लिकार्जुन लोणी यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संघर्ष समिती आणि जिल्ह्यातील जनतेची ही मागणी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री डी. के. परमेश्वर, जिल्हा पालकमंत्री डॉ. एम. बी. पाटील तसेच जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. विजयपूर जिल्ह्याला 371(जे) अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते ईरण्णा पट्टणशेट्टी, संघर्ष समितीचे विनोद खेड, लायप्पा इंगळे, अनिल इक्कळकी, अॅड. एन. सुरेशकुमार, महादेवप्पा तेली, सागर सावळगी, अरुणकुमार तेरदाळ आणि हरीश शिरूर उपस्थित होते.