प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली : ऊसाला प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळावा, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात (एमएसपी) वाढ करावी आणि वजन व साखर उताऱ्याच्या मोजमापात पारदर्शकता आणावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागासह सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत ऊस दराचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी टोलनाक्यावर ३१ ते ३२ तास सुरू असलेले चक्काजाम आंदोलन प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले, तरी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. आता थेट साखर कारखान्यांचे गाळप रोखणे, ऊस वाहतूक अडवणे आणि साखरेची वाहतूक रोखण्याची रणनीती संघटनेने आखली आहे. पुढील तीन दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांना एकत्र घेऊन मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याचा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
महामार्ग मोकळा; आंदोलनाची दिशा कारखान्यांकडे
ऊस दराच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. कोगनोळी टोलनाक्यासह सीमाभागातील विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले. तब्बल ३१ ते ३२ तास महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरण्यात आल्याने या आंदोलनाची तीव्रता संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरली.
महामार्गावर अडकलेल्या प्रवाशांचे आणि वाहनचालकांचे हाल लक्षात घेऊन राजू शेट्टी यांनी चक्काजाम आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, महामार्गावरील आंदोलन स्थगित करणे म्हणजे ऊस दराचा लढा संपवणे नव्हे, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
आता कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना योग्य दर जाहीर करावा, यासाठी थेट साखर उद्योगावर दबाव वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या कारखान्यांनी प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर किंवा किमान ५ हजार रुपये पहिली उचल जाहीर न करता गाळप सुरू केले आहे, अशा कारखान्यांचे गाळप बंद पाडण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.
दोन पथकांद्वारे महाराष्ट्र-कर्नाटकात आंदोलन
आंदोलन अधिक प्रभावी करण्यासाठी राजू शेट्टी यांनी दोन स्वतंत्र पथकांच्या माध्यमातून पुढील लढा सुरू ठेवण्याची रणनीती आखली आहे. पहिले पथक कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात आंदोलन करणार आहे. दुसरे पथक सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांचे गाळप रोखण्यासाठी सक्रिय राहणार आहे.
पुढील तीन दिवसांत ऊसतोड आणि ऊस वाहतूक बंद पाडण्यासोबतच कारखान्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या साखरेची वाहतूकही अडवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या माध्यमातून साखर कारखानदार आणि सरकारवर मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव आणण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे.
तीन दिवसांच्या या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांची संयुक्त ताकद उभी करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. त्यासाठी हुबळी येथे संयुक्त बैठक घेण्याचे नियोजन असून, मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास मुंबई मार्च काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सांगली जिल्ह्यात ऊसतोड आणि वाहतुकीवर परिणाम
सांगली जिल्ह्यातही आंदोलनाची धग वाढली आहे. कडेगाव तालुक्यात क्रांती, सोनहिरा, उदगिरी, कृष्णा आणि विराज या साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोड रोखण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. काही ठिकाणी ऊसतोड बंद पाडण्यात आल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
वाळवा तालुक्यातील बहे पुलाजवळ ऊस वाहतूक करणाऱ्या बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर अडवण्यात आले. कृष्णा सहकारी साखर कारखाना आणि हुतात्मा साखर कारखान्याकडे जाणारी ऊस वाहतूक रोखण्याच्या हालचालींमुळे कारखान्यांच्या गाळपावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी २०० हून अधिक ट्रॅक्टर रोखून धरल्याची माहितीही समोर आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात मायणी, चितळी, निमसोड परिसरात कार्यकर्त्यांनी थेट उसाच्या फडात उतरून ऊसतोड आणि वाहतूक रोखण्यासाठी आंदोलन केले. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमानगर, माढा परिसरात सोलापूर-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
साखरेची एमएसपी ६० रुपये करण्याची मागणी
ऊस उत्पादकांना अधिक दर मिळण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे राजू शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ६० रुपये करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय उसाला प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे वजन आणि साखर उताऱ्याचे मोजमाप पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, शेतकऱ्यांच्या उसाचे योग्य वजन नोंदवले जावे आणि त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात अन्याय होऊ नये, यासाठीही संघटना आग्रही आहे.
ऊस उत्पादकांना मिळणारा दर, साखरेची विक्री किंमत आणि इथेनॉलच्या दराचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली आहे. ऊस दराच्या ५ हजार ५०० रुपयांच्या मागणीवरून माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना शेट्टी यांनी साखरेची एमएसपी ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर ७० रुपये करण्याच्या मागणीचाही उल्लेख केला. त्यामुळे ऊस दरवाढीची मागणी अवास्तव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारची समिती; शेतकऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ऊसाला अधिक मोबदला मिळावा आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात सुधारणा व्हावी, या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या समितीकडून ऊस उत्पादकांना अधिक मोबदला देण्याच्या उपाययोजनांचा आणि साखरेच्या एमएसपीतील संभाव्य बदलांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
मात्र, समिती स्थापन झाल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य झालेल्या नाहीत, अशी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे केवळ चर्चांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष दरवाढीचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
मुंबई मार्चचा इशारा; आंदोलनाची पुढील दिशा महत्त्वाची
महामार्गावरील चक्काजाम स्थगित झाल्यानंतर आता साखर कारखान्यांचे गाळप, ऊस वाहतूक आणि साखरेची वाहतूक रोखण्याच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील तीन दिवसांत कारखान्यांकडून दराबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते आणि सरकारकडून काय निर्णय होतो, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटना एकत्र येऊन मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढतील, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. त्यामुळे ऊस दराचा प्रश्न आता केवळ कारखान्यांपुरता मर्यादित न राहता राज्य आणि केंद्र सरकारसमोरचे मोठे आव्हान बनण्याची चिन्हे आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या