पलूस, दि. ६ : शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात आज प्रसिद्ध झालेल्या दैनिक पुढारी मधील इंग्रजी भाषेतील अधिसूचनेवरून सांगली जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना समजणाऱ्या मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेत नोटीस प्रसिद्ध करून प्रशासनाने शेतकऱ्यांची चेष्टा नव्हे, तर कुचेष्टाच केल्याचा आरोप शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक अँड. दिपक लाड यांनी केला आहे.
मुंबई येथील आझाद मैदानावर शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात आज सांगली जिल्ह्यासह विविध भागांतील हजारो शेतकरी एकत्र येणार होते. मात्र, मुसळधार पावसामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्याच दिवशी इंग्रजी भाषेतील अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.
अँड. दिपक लाड म्हणाले, "शासनाच्या नियमांनुसार प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धनासाठी शासन मोठमोठे निर्णय घेत आहे. अशा वेळी सांगली जिल्ह्यातील मराठी भाषिक शेतकऱ्यांसाठी इंग्रजीत अधिसूचना प्रसिद्ध करणे हे प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि शेतकरी यांच्याविषयीचा अनादर आहे."
"सातबारा मराठीत चालतो, सरकारी व्यवहार मराठीत होतात, मग शेतकऱ्यांच्या जमिनींशी संबंधित इतकी महत्त्वाची नोटीस इंग्रजीत का? शेतकऱ्यांना समजू नये म्हणून हा प्रकार केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून इंग्रजीत नोटीस दिली असल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल," असा इशाराही त्यांनी दिला.
पुढे बोलताना अँड. लाड म्हणाले, "सांगली जिल्हा हा बेळगाव सीमाभाग नाही. येथे प्रत्येक नागरिकाला मराठी भाषा समजते. त्यामुळे इंग्रजीतील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यामागचा हेतू संशयास्पद आहे. सरकार कितीही कटकारस्थान रचले तरी सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी आपल्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करतील. प्रसंगी रक्त सांडू, पण सांगली जिल्ह्याच्या एक इंच जमिनीवरही शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही."
या इंग्रजी अधिसूचनेचा निषेध करत संबंधित नोटीस तातडीने मराठी भाषेत प्रसिद्ध करावी आणि भविष्यात सर्व प्रशासकीय अधिसूचना शेतकऱ्यांना समजेल अशाच भाषेत जारी कराव्यात, अशी मागणी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने केली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या