कोल्हापूर प्रतिनिधी : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने आता कोल्हापूरच्या राजकारणात अभूतपूर्व वळण घेतले असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूरकरांचा संताप रस्त्यावर उतरला आहे. गोकुळ दूध संघावर शासननियुक्त चार संचालकांची नियुक्ती करून बहुमताचे राजकीय गणित बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (९ नोव्हेंबर) कोल्हापुरात विराट संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. ऐतिहासिक दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघालेल्या या मोर्चाने कोल्हापूरच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधाऱ्यांविरोधात तीव्र असंतोषाची जाणीव करून दिली. हातात काळे झेंडे, सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करणारे फलक, लक्षवेधी बॅनर आणि हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनाला विविध संघटनांचा, शेतकरी नेत्यांचा आणि वकिलांचाही पाठिंबा मिळाल्याने गोकुळचा संघर्ष केवळ दूध संघापुरता मर्यादित न राहता सहकाराच्या स्वायत्ततेचा आणि राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा बनला आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या वेळी महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला आणि अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया वादात सापडली. त्यानंतर सतेज पाटील गटाने स्वतंत्र बैठक घेऊन शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड जाहीर केली. या निवडीला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले. परिणामी, गोकुळमधील सत्तेचा पेच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला.
या पेचावर तोडगा काढण्याऐवजी राज्य सरकारने गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त चार संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने संघर्षाला अधिक धार आली. या नियुक्त्यांमुळे निवडणुकीत १३ जागा जिंकलेल्या समविचारी आघाडीच्या बहुमतावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आल्याचा मुद्दा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिला. सरकारचा हा निर्णय गोकुळवर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली आहे.
सरकार सहकार क्षेत्र मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात : सतेज पाटील
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या जाहीर सभेत सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "गोकुळ निवडणुकीचे रणांगण सहा महिन्यांपूर्वीच सुरू झाले होते. गोकुळवर प्रशासक आणू नका, असे आम्ही वारंवार आवाहन केले होते. मात्र, दुर्दैवाने गोकुळवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. राज्य सरकार सूडबुद्धीने वागत असून सहकार कायदा पायदळी तुडवण्याचे काम सुरू आहे. गोकुळमध्ये शासननियुक्त चार संचालक नेमून सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. सहकार क्षेत्र मोडून काढण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे."
यावेळी त्यांनी आगामी राजकीय संघर्षाचे संकेत देत २०२९ च्या सत्तांतराचे रणशिंग कोल्हापुरातून फुंकले. "२०२९ मधील सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात संघर्षभूमी असणाऱ्या कोल्हापुरातून होणार," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
विरोधकांवर टीका करताना सतेज पाटील यांनी, "मी समोर येऊन लढतो, तुमच्यासारखा पाठीत खंजीर खुपसत नाही," असा थेट टोला लगावला. गोकुळच्या लढाईत अनेकांनी साथ सोडली, तरी आपण संघर्षापासून मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजू शेट्टी, गणपतराव पाटील आणि सत्यजित पाटील यांनी संघर्षाच्या काळात साथ दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
"मी साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी लढलो, तुम्ही मुलासाठी लढत होता!"
सतेज पाटील यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना संघर्षाला शेतकऱ्यांच्या हिताची लढाई असल्याचे स्वरूप दिले. ते म्हणाले, "मी साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी मैदानात उतरलो होतो, तुम्ही मात्र तुमच्या पोराबाळांसाठी निवडणूक लढवत होता. गोकुळसाठी पायाला भिंगरी लावून संपूर्ण जिल्ह्यात फिरलो. मी कधीही जातीवाद केला नाही. स्वतःचा मुलगा पराभूत झाला म्हणून चार वेळा बोलता; मग अन्य जातींचे उमेदवार पराभूत झाले, त्याबाबत का बोलला नाही?"
चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यामुळेच शासननियुक्त संचालकांची संख्या वाढल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षामागे सहकारापेक्षा राजकीय आकस अधिक असल्याचा दावा करत त्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले.
गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप
गोकुळ दूध संघाच्या भवितव्याबाबत गंभीर आरोप करत सतेज पाटील यांनी गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचे म्हटले. शासनाने नियुक्त केलेल्या चार संचालकांची नावे सभेत वाचून दाखवत त्यांनी नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
शिवाजी दिनकर आडनाईक, डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे, अॅड. प्रशांत भगवान पाटोळे आणि कृष्णात पाटील अशी या संचालकांची नावे त्यांनी सांगितली. यापैकी अॅड. प्रशांत भगवान पाटोळे हे सांगली जिल्ह्यातील असल्याचे नमूद करत, "राज्य सरकारला कोल्हापूर जिल्ह्यात एक पात्र सदस्य मिळाला नाही का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गोकुळ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभा राहिलेला सहकारी संघ असून त्याच्या कारभारात बाहेरील राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा संदेश या सभेतून देण्यात आला.
"कोल्हापूरकरांनी निर्धार केला की ते होणारच!" : राजू शेट्टी
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनीही राज्य सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. सहकार क्षेत्रात सरकारकडून दडपशाहीचा कारभार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री गोकुळ हा केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित विषय असल्याचे सांगतात; मात्र दुसरीकडे शासननियुक्त संचालक नेमून गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही विसंगती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"सरकारचा हा डाव आम्ही उधळून लावू. कोल्हापूरकरांनी एखादा निर्धार केला की तो पूर्ण होतो, हे यापूर्वी टोल आंदोलनाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे," असे ते म्हणाले. गोकुळ ताब्यात घेऊन तो अमूलला विकण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
"शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नका!" : जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा मांडला. पूर्वी सहकारी संस्थांमध्ये केवळ दोन शासकीय सदस्य असत; मात्र सतेज पाटील यांचे गोकुळमधील बहुमत मोडण्यासाठी सरकारला चार सदस्य नियुक्त करण्याची वेळ आली, अशी टीका त्यांनी केली.
"देशात न्याय शिल्लक आहे का?" असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारला आवाहन केले की, चार शासननियुक्त संचालक नियुक्त करायचे असतील तर करा; मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नका. सत्तेच्या गणितासाठी सहकार संस्थांच्या मूळ रचनेत हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सतेज पाटील यांच्याविरुद्ध सर्व बाजूंनी दबाव असतानाही ते संघर्ष करत राहिले, असे सांगत त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या लढाऊ परंपरेचाही गौरव केला.
"लक्षात ठेवलंय २०२९, हे कोल्हापूर हाय!" बॅनरमधून सत्ताधाऱ्यांना इशारा
या मोर्चाचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे आंदोलकांनी लावलेले लक्षवेधी बॅनर. केवळ घोषणांमधूनच नव्हे, तर उपरोधिक आणि आक्रमक संदेशांमधूनही सत्ताधाऱ्यांविरोधातील रोष व्यक्त करण्यात आला. "लक्षात ठेवलंय २०२९, हे कोल्हापूर हाय!" या बॅनरने विशेष लक्ष वेधून घेतले. गोकुळच्या सत्तेसाठी एवढा रडीचा डाव खेळला जात असेल, तर विधानसभा निवडणुकीत काय काय केले असेल, असा सवाल एका बॅनरमधून उपस्थित करण्यात आला.
"बरं झालं सतेज पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे २५ संचालक निवडून आले नाहीत; नाहीतर भाजपला २६ स्वीकृत संचालक घेऊन बहुमताचे गणित जुळवावे लागले असते," अशा उपरोधिक आशयाच्या फलकानेही उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
"एक खासदार कमी होता म्हणून राजीनामा देणारे अटलजी कुठे? आणि एक संचालक कमी आहे म्हणून चार संचालक नियुक्त करणारे कुठे?" असा सवाल उपस्थित करणाऱ्या बॅनरमधून सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयावर निशाणा साधण्यात आला. 'गोकुळचा निर्णय पाहिला आणि वाटले, इंग्रज आणि यांच्यात फरक काय राहिला?' अशा आशयाच्या फलकातूनही संताप व्यक्त करण्यात आला. 'इडा-पिडा टळू दे' या संदेशासह लावलेले फलक आणि 'आम्ही हातकणंगलेकर' या बॅनरनेही उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
काही आंदोलकांनी प्रतीकात्मक स्वरूपात कोल्हापुरी पायताण आणून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. कोल्हापूरची स्वाभिमानी आणि संघर्षशील ओळख या आंदोलनातून पुन्हा अधोरेखित झाली.
महायुतीच्या १२ संचालकांचे फोन बंद? न्यायालयीन लढाईलाही नवे वळण
दरम्यान, गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईतही नवा वाद निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने सर्व २५ संचालकांना सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महायुतीच्या १२ संचालकांना नोटीस लागू होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा दावा समविचारी आघाडीने न्यायालयात केला आहे.
या संचालकांचे मोबाईल फोन बंद असून काहींनी व्हॉट्सॲपवर ब्लॉक केले आहे, तर काहींच्या कुटुंबीयांकडून नोटिसा स्वीकारल्या जात नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. "कोर्टाची कोणतीही नोटीस घेऊ नका," अशा सूचना संचालकांनी आपल्या कुटुंबीयांना दिल्याचा गंभीर दावाही करण्यात आला आहे. या आरोपांबाबत संबंधित संचालकांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
सहकाराच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न की सत्तेच्या राजकारणाची लढाई?
गोकुळ दूध संघ हा केवळ एक सहकारी दूध उत्पादक संघ नसून कोल्हापूर जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादक शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला जिल्ह्याच्या अस्मितेची जोड मिळाली आहे. निवडणुकीत मिळालेले बहुमत, अध्यक्षपदाची निवड, शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती, त्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार आणि न्यायालयीन आव्हान या सर्व घडामोडींनी हा संघर्ष अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
सतेज पाटील यांनी रस्त्यावरची लढाई सुरू केली असून राजू शेट्टी आणि जयंत पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनीही या संघर्षाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे गोकुळचा मुद्दा आता जिल्ह्याच्या सीमारेषा ओलांडून राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे.
एकीकडे न्यायालयीन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर दुसरीकडे संघर्ष मोर्चातून सत्ताधाऱ्यांना राजकीय इशारा देण्यात आला आहे. गोकुळच्या सत्तेचे गणित कोणाच्या बाजूने झुकणार, शासननियुक्त संचालकांच्या अधिकारांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेणार आणि या संघर्षाचा आगामी राजकारणावर काय परिणाम होणार, हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, सतेज पाटील यांनी २०२९ च्या सत्तांतराचा निर्धार व्यक्त करत कोल्हापुरातून दिलेला राजकीय संदेश राज्याच्या राजकारणात नवी समीकरणे निर्माण करण्याची चिन्हे दाखवत आहे.
गोकुळच्या सत्तेसाठी सुरू झालेली ही लढाई आता सहकाराची स्वायत्तता, शेतकऱ्यांचे हित आणि राजकीय वर्चस्वाच्या संघर्षात परिवर्तित झाली आहे. कोल्हापूरच्या संघर्षभूमीतून उठलेला हा आवाज २०२९ पर्यंत किती प्रभावी ठरणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या