“डीपीडीसीच्या २८ लाखांच्या कामात निकृष्टपणा ? ठेकेदार चौकशीच्या फेऱ्यात”

प्रतिष्ठा न्यूज/किरण कुंभार 

तासगाव:तासगाव तालुक्यातील लोढे येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या नव्या इमारतीच्या स्लॅबला तडे गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, बांधकामात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी दलित पँथर सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांना निवेदन देण्यात आले असून, कनिष्ठ अभियंता सुनील चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय दलित पँथर सेनेचे राज्याध्यक्ष प्रशांत केदार यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लोढे येथील जिल्हा परिषद शाळेसाठी जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत दोन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी सुमारे २८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या कामाची वर्क ऑर्डर डिसेंबर महिन्यात देण्यात आली होती. संबंधित बांधकामाचे काम ठेकेदार धीरज पाटील यांनी घेतले आहे.दि. ९ मे रोजी इमारतीचा स्लॅब टाकण्यात आला. मात्र स्लॅब टाकल्यानंतर नियमानुसार किमान वीस दिवस नियमित पाणी मारणे आवश्यक असताना गेल्या तीन दिवसांपासून स्लॅबवर पाणी मारण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे स्लॅबला तडे गेले असून संपूर्ण बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे स्लॅब टाकण्याच्या दिवशी संबंधित कनिष्ठ अभियंता सुनील चव्हाण हे प्रत्यक्ष ठिकाणी उपस्थित नव्हते, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित ठेकेदार धीरज पाटील यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे तसेच कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी कनिष्ठ अभियंता सुनील चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याध्यक्ष प्रशांत केदार व युवती राज्याध्यक्ष प्रमिला गावडे यांनी केली आहे.

“निकृष्ट कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करा” : प्रशांत केदार

लोढे येथील शाळा खोल्यांचे बांधकाम मंजूर इस्टीमेट व तांत्रिक निकषांनुसार झालेले नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कामाचे स्वतंत्र “थर्ड पार्टी ऑडिट” करण्यात यावे. या ऑडिटद्वारे बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य, दर्जा, मापदंड व खर्चाची सखोल तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशांत केदार यांनी केली आहे.