घरपट्टी करवाढीविरोधात सांगलीत जनआक्रोश; बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, महापालिकेवर सर्वपक्षीय मोर्चा ; ४० हून अधिक संघटनांचा सहभाग; हरकतींवर सुनावणी घेऊनच अंतिम निर्णय होणार, आयुक्तांचे आश्वासन

प्रतिष्ठा न्यूज 

सांगली, दि. ४ : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील भांडवली मूल्यावर आधारित वाढीव घरपट्टीविरोधात सर्वपक्षीय कृती समितीने पुकारलेल्या बंदला मंगळवारी नागरिक, व्यापारी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दुपारपर्यंत शहरातील प्रमुख बाजारपेठा कडकडीत बंद राहिल्याने व्यापारी व्यवहार ठप्प झाले. त्यानंतर स्टेशन चौकातून महापालिका मुख्यालयावर भव्य मोर्चा काढून वाढीव करआकारणीचा निषेध नोंदविण्यात आला.

भाजप वगळता सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष, व्यापारी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. व्यापारी असोसिएशन, किराणा दुकानदार संघटना, भाजीपाला विक्रेते, शिक्षण संस्था संघटनांसह ४० हून अधिक संघटनांनी बंदला सक्रिय पाठिंबा दिला.

बंदमुळे सांगलीतील गणपती पेठ, कापड मार्केट, मारुती रोड, हरभट रोड आदी प्रमुख बाजारपेठांतील दुकाने दुपारपर्यंत बंद होती. मिरजेतील तांदूळ मार्केट, शनिवार पेठ, सोमवार पेठ तसेच कुपवाडमधील बहुतांश व्यापारी प्रतिष्ठानेही बंद ठेवण्यात आली. काही उपहारगृहे आणि अत्यावश्यक सेवा वगळता बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले होते.

दुपारी स्टेशन चौकातून निघालेल्या मोर्चात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले. "अन्यायकारक करवाढ रद्द करा", "नागरिकांवर आर्थिक अन्याय थांबवा" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. महापालिका मुख्यालयात पोहोचल्यानंतर कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त शुभम महापात्र यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी सतीश साखळकर, हणमंत पवार, शंभूराज काटकर, प्रा. पद्माकर जगदाळे, रविंद्र वळिवडे, ज्योती आदाटे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भांडवली मूल्यावर आधारित करण्यात आलेली करआकारणी चुकीची असून अनेक मालमत्तांची घरपट्टी तब्बल चारपट वाढल्याचा आरोप कृती समितीने केला. काही मालमत्तांचे भांडवली मूल्य अवास्तव दाखवून मोठ्या रकमेची करबिले पाठविण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाल्याचे समितीने नमूद केले.

कृती समितीने महापालिकेची विशेष सभा बोलावून करवाढीचा फेरविचार करावा, 'ड' वर्गीय महापालिकेला 'अ' वर्गाची करआकारणी लागू करू नये तसेच नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वी अंतिम करबिले देण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशा प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या.

यावर आयुक्त संजिता महापात्र यांनी भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, ज्या नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या आहेत, त्यांच्या हरकतींची नियमानुसार सुनावणी करण्यात येईल. त्यानंतर महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्त समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

दरम्यान, बंदला मिळालेला व्यापक प्रतिसाद हा वाढीव घरपट्टीविरोधातील नागरिकांच्या तीव्र भावना व्यक्त करणारा असल्याचे कृती समितीने सांगितले. प्रशासनाने जनभावनेचा आदर करून अन्यायकारक करवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली.