प्रतिष्ठा न्यूज
सांगली प्रतिनिधी : सांगली सरकारने पवित्र पोर्टलच्या बाबतीत जो निर्णय घेतलेला आहे तो शिक्षण संस्थांवर अन्यायकारक आहे. कारण या नवीन परिपत्रकामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांचे सर्व अधिकार सरकार काढून घेत आहे. या नवीन नियमानुसार शिक्षण संस्थेकडे फक्त दहा टक्केच अधिकार शिल्लक राहिलेले आहेत. शिक्षण संस्थेत रिक्त झालेल्या पदांवर नियुक्तीच्या वेळी दहा शिक्षक पाठवून दिले जात होते यामधूनच कार्यक्षम शिक्षकाची भरती केली जात होती पण सध्या पवित्र पोर्टलच्या द्वारे फक्त तीनच शिक्षक पाठवून दिले जात आहेत. यामधूनच नवीन शिक्षकांची निवड केली जाणार आहे या निर्णयामुळे संस्थेच्या निवडीला वाव राहणार नाही. हा निर्णय संस्थेवरती अन्यायकारक आहे. त्याचबरोबर वेतनेतर अनुदानाबाबत सरकारने वाढीव रकमेबाबत कोणताच ठोस निर्णय घेतलेला नाही म्हणून सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघ सांगली याचा निषेध करते. या पत्रकावर रावसाहेब पाटील आर एस चोपडे विनोद पाटोळे प्राध्यापक एस ए आरबोळे नितीन खाडिलकर उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या