महाराष्ट्र सरकारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा : परशुरामसिंग राजपूत यांची मागणी

प्रतिष्ठा न्यूज / दीपक शिंत्रे   

विजयपूर : राज्यात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेजारील महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी केली आहे. त्याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारनेही तातडीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून ठोस निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत बसण्याऐवजी राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष परशुरामसिंग राजपूत यांनी केली.

  यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे रजपूत यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून मदत निश्चितच मिळेल; मात्र त्यापूर्वी राज्य सरकारची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. विशेष अधिवेशन बोलावून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच प्रति एकर नुकसानभरपाई जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र सरकारने केवळ 2,500 रुपये इनपुट सबसिडी देऊन हात झटकले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

  शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी मिळावी यासाठी भाजपचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते छलवादी नारायणस्वामी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांच्यासह भाजप व मित्रपक्ष जेडीएसच्या सदस्यांनी एकमुखाने मागणी केली. तरीही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे रजपूत यांनी म्हटले आहे. 

  केवळ 2,500 रुपये मदत द्यायची होती, तर त्याची घोषणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच करता आली असती. विशेष अधिवेशन बोलावून शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण करणे आणि त्यासाठी सरकारी कोट्यवधी रुपये खर्च करणे कशासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर दोन लाख रुपयांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी करावी, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शालेय शिक्षणाची फी सरकारने भरावी, अशी मागणी परशुरामसिंग रजपूत यांनी केली.