सांगली, दि. ४ : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील खोक्यांबाबत महापालिकेचे धोरण अत्यंत धरसोडीचे असून, त्यातून विनाकारण गोंधळ निर्माण झाला आहे. ज्याला जिथे हवे तिथे खोके उभारण्यास परवानगी देणे योग्य असेल, तर सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी खोके उभारण्यास परवानगी द्यावी. अन्यथा, एक निश्चित धोरण ठरवून सर्व खोक्यांचे कायदेशीर पुनर्वसन करावे, अशी मागणी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
सांगली विभागातील खोक्यांची संख्या २८८७ असून, त्यापैकी महापालिकेने १११० खोक्यांचे पुनर्वसन केले आहे. अद्याप सुमारे १७७७ खोक्यांचे पुनर्वसन बाकी आहे. तसेच मिरज व कुपवाड हद्दीत ६५८ खोकी अधिकृत असून, त्यापैकी २५१ खोक्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. सुमारे ४०७ खोक्यांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. जागा उपलब्ध नसल्याने पुनर्वसन रखडल्याचे सांगितले जात असल्याचे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या २००५ च्या ठरावानुसार नवीन खोक्यांना मान्यता देण्यास बंदी असताना पूर्वीच्या खोक्यांना नियमित केले जात आहे. काही ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला खोकी ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, ही परवानगी देताना शासनाच्या उपविधींचा विचार करण्यात आला आहे का, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
खोकी रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा न आणता आणि ठरवून दिलेल्या टाईप डिझाईननुसारच उभारली पाहिजेत. परवानगीतील अटींचा भंग झाल्यास किंवा मूळ व्यवसायाऐवजी अन्य व्यवसाय सुरू केल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात किती परवाने रद्द करण्यात आले, याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नगरपथ विक्रेता समिती, फेरीवाला धोरणाबाबत सवाल
पुनर्वसन झालेल्या खोक्यांना विद्युत कनेक्शन देताना महापालिकेकडून कोणती नियमावली पाळली जाते, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. नगरपथ विक्रेता समितीची स्थापना झाली आहे का? राज्य मार्गाचे नियम पाळले जात आहेत का? वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी खोकी थेट काढण्याबाबत महापालिकेचे धोरण काय आहे? तसेच अशा खोक्यांबाबत पोलीस विभागाकडून वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने अभिप्राय घेतला आहे का, अशी विचारणा पाटील यांनी केली.
गटारींवर केलेले खोक्यांचे पुनर्वसन अनधिकृत विकासाच्या कक्षेत येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पुनर्वसनाबाबत महापालिकेने कोणती कार्यवाही केली, फेरीवाला धोरण अस्तित्वात आहे का, याचीही स्पष्टता करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
रस्ता, सर्व्हिस रोड व सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा
अनेक खोक्यांनी निर्धारित जागेपेक्षा अधिक जागा व्यापून सर्व्हिस रोड, रोड मार्जिन, सेटबॅक, गटारे आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. कायद्याची पायमल्ली करून नियमबाह्य परवानग्या देण्यात आल्या असतील, तर अशा बेकायदेशीर खोक्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नियमबाह्य परवानग्या देणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी, जबाबदारी निश्चित करून झालेल्या नुकसानीची वसुली करावी, अशी मागणी प्रतीक पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शहरातील खोक्यांचा प्रश्न केवळ काही व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनापुरता मर्यादित न ठेवता, वाहतूक, सार्वजनिक जागा, नागरिकांची सुरक्षितता आणि बेरोजगारांचे पुनर्वसन या सर्व बाबींचा विचार करून पारदर्शक व सर्वसमावेशक धोरण आखावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या