प्रतिष्ठा न्यूज / दीपक शिंत्रे
विजयपूर : आलमट्टी धरणाची उंची 519.60 मीटरवरून 524.256 मीटरपर्यंत वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाने उत्तर कर्नाटकाच्या सिंचन विकासाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे; मात्र या विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरे आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही तितकाच गंभीर आहे. अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या (UKP-3) तिसऱ्या टप्प्यात आलमट्टी जलाशयाची पातळी वाढविल्यानंतर मोठ्या क्षेत्रावर परिणाम होणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य भरपाई मिळणे हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
कर्नाटक राज्य विधान येथे 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत यूरोपी 3 (UKP-3 ) अंतर्गत आलमट्टीच्या हद्दीतील 184 गावांच्या भूसंपादन व पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. जलसंपदा मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रलंबित भरपाई तातडीने देणे, भूसंपादन जलद करणे आणि बाधितांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. बाधित शेतकरी व कुटुंबांना विलंब न करता भरपाई देण्यावर चर्चा करण्यात आली
*विकासाचा मोठा आराखडा, पण त्याची किंमत कोण देणार ?*
यूकेपी -3 अंतर्गत आलमट्टी धरणाची जलाशय पातळी 519.60 मीटरवरून 524.256 मीटरपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. या वाढीमुळे सुमारे 100 टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण यूकेपी 3 साठी 1,33,867 एकर जमीन संपादनाची आवश्यकता असल्याचे कर्नाटक आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद आहे. त्यापैकी आलमट्टीच्या वाढीव पातळीमुळे बुडणाऱ्या क्षेत्रासाठी 75,563 एकर जमीन आणि 188 गावांचा प्रकल्पीय अंदाज अधिकृत अहवालात नमूद आहे.
मात्र, अलीकडील बैठकीच्या वृत्तांमध्ये 184 गावांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे 184 आणि 188 या आकड्यांतील फरकाचा अधिकृत गावनिहाय तपशील शासनाकडून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
*79 गावांमध्ये प्रक्रिया सुरू*
उपलब्ध वृत्तानुसार 184 बुडीतग्रस्त गावांपैकी 79 गावांमध्ये विविध टप्प्यांवर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. आणखी 87 गावांमध्ये अधिसूचना आणि पूरबाधित स्थितीचा विचार करून पुढील प्रक्रिया करण्याचे नियोजन असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. उर्वरित गावांचा टप्प्याटप्प्याने विचार केला जाणार आहे.
सरकारने भूसंपादनाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बाधित शेतकऱ्यांसाठी खरा प्रश्न आहे तो भरपाईची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात कधी जमा होणार?
*एकरी 40 लाखांपर्यंत भरपाई*
यूकेपी-3 साठी सरकारने भूसंपादनाच्या भरपाईचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहेत. अधिकृत आर्थिक पाहणी अहवालानुसार बुडीत क्षेत्रातील भात/सिंचन जमीन एकरी ₹40 लाख, तर कोरडवाहू जमीन एकरी ₹30 लाख या दराने संपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कालव्यांसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
पूर्वीच्या एकरी ₹2 लाखांच्या तुलनेत ही मोठी वाढ आहे. मात्र दर वाढविण्याचा निर्णय आणि प्रत्यक्ष भरपाईचे वितरण या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता, भूसंपादन प्रक्रिया आणि निधी वितरण या सर्व टप्प्यांना गती मिळणे आवश्यक आहे.
*71 हजार एकर जमीन अजूनही प्रलंबित?*
21 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, 18 गावांचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित 166 गावांतील सुमारे 71,284 एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया बाकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून ती लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही वृत्त आहे.
भूसंपादनाच्या वादांमुळे प्रक्रिया लांबण्याचे चित्र काही न्यायालयीन प्रकरणांतही दिसते. विजयपूर जिल्ह्यात यूकेपीच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांविरुद्ध भरपाईसंबंधी अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या नोंद आहे.
*1,100 घरांचा प्रश्नही गंभीर*
बागलकोट शहराच्या किल्ला परिसरातील सुमारे 1,100 घरांचे स्थलांतर हा यूकेपी-3 मधील आणखी एक संवेदनशील विषय आहे. या कुटुंबांना बागलकोट नवनगर युनिट-2 किंवा युनिट-3 मध्ये योग्य निवासी भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. पुनर्वसनाला विलंब होऊ नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
घर गमावणाऱ्या कुटुंबांसाठी केवळ भूखंड देणे पुरेसे नसून रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा, उपजीविकेची साधने आणि सामाजिक पुनर्वसन या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
*शासनासमोर दुहेरी जबाबदारी*
युकेपी-3 हा केवळ धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रकल्प नाही. त्यामागे मोठ्या प्रमाणावर सिंचन, पाणी साठवण, कालवा व्यवस्था आणि उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाचा आराखडा आहे. कर्नाटक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार यूकेपी-3 अंतर्गत ग्रामीण व शहरी मिळून मोठ्या संख्येने कुटुंबे प्रकल्पामुळे प्रभावित होणार आहेत.
त्यामुळे शासनासमोर एकाच वेळी दोन जबाबदाऱ्या आहेत
एकीकडे प्रकल्पाला वेळेत गती देणे आणि दुसरीकडे जमीन गमावणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला न्याय देणे.
विकासाच्या बदल्यात विस्थापन नको; न्याय्य पुनर्वसन हवे
आलमट्टीच्या वाढीव पाणीसाठ्यामुळे हजारो एकर जमीन आणि अनेक गावांवर परिणाम होणार असेल, तर या प्रकल्पाचा लाभ आणि त्याची किंमत यांचा समतोल साधणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नसून त्यांच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यामुळे बाजारभाव, शासनाने निश्चित केलेली भरपाई, पीक व सिंचनाची स्थिती, घरांचे मूल्य, झाडे, विहिरी आणि इतर मालमत्ता यांचा योग्य विचार करून भरपाई देणे महत्त्वाचे आहे.
त्याचबरोबर पुनर्वसनाची प्रक्रिया कागदावर पूर्ण न करता प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
*आता प्रतीक्षा निर्णयाची नव्हे, अंमलबजावणीची*
युकेपी-3 ला गती देण्याचा निर्णय झाला आहे. भरपाईचे वाढीव दर निश्चित झाले आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र बाधितांच्या दृष्टीने पुढील प्रश्न स्पष्ट आहे—
“जमीन जाणार आहे हे निश्चित झाले; मग भरपाई आणि पुनर्वसन कधी?”
या प्रश्नाचे उत्तर शासनाच्या पुढील कार्यवाहीतून मिळणार आहे. गावनिहाय भूसंपादनाची वेळापत्रक, पात्र लाभार्थ्यांची यादी, , निधी वितरणाची तारीख आणि पुनर्वसनाच्या ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊ शकते.
आलमट्टीची उंची वाढेल, पाणीसाठा वाढेल, सिंचनाचा विस्तार होईल; पण या विकासाच्या प्रवाहात जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न मागे राहता कामा नये.
— विशेष लेख
दिपक शिंत्रे, विजयपूर
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या